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      बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री- उर्दू के विकास के लिए पिछले 5 वर्ष में दिया दोगुना फंड

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      इंडिया न्यूज  रिपोर्टर डेस्क। केंद्र सरकार ने उर्दू के प्रमोशन और प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत संस्था राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद को दिया जाने वाला फंड लगभग दोगुना कर दिया है।

      दरअसल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने मंगलवार को राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (एनसीपीयूएल) की कार्यकारी बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की और उर्दू के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। परिषद की 51 वीं बैठक में पोखरियाल को वर्ष 2020-21 की उपलब्धियों से अवगत कराया गया।

      केंद्रीय मंत्री ने कहा, पिछले परिषद को दिया जाने वाला फंड लगभग दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने बताया, “2009-14 के बीच इस संस्था को 193.83 करोड़ रुपये दिए गए थे, वहीं 2015-2020 के बीच में 402.56 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

      इसके अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस एकाउंटिंग एवं मल्टीलिंगुअल डीटीपी के केंद्रों को इसी समयाविधि के दौरान 468 से बढ़ा कर 539 कर दिया गया है। इन केंद्रों में छात्रों की संख्या भी 1,06,615 से बढ़ कर 1,69,77 हो गए हैं।”

      केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डिप्लोमा इन कैलीग्राफी एवं ग्राफिक डिजाइन के केंद्र भी 55 से बढ़ा कर 74 किए गए हैं, जहां पहले के 5,176 छात्रों के मुकाबले अब 17,950 छात्र पढ़ रहे हैं।

      उर्दू भाषा में एक साल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया, “2009-14 में 1,066 केंद्रों में 2,98,595 छात्र पढ़ रहे थे, वहीं 2015-20 में 1,423 केंद्रों में 4,93,981 छात्र पढ़ रहे हैं। अरबी एवं फारसी भाषा में डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में भी 505 केंद्रों को बढ़ा कर 873 कर दिया गया और छात्रों की संख्या 1,48,302 से बढ़ कर 2,66,791 हो गई है।”

      उन्होंने कहा, निर्देश दिया गया है कि उर्दू काउंसिल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के प्रचार-प्रसार के लिए काम करना चाहिए और उर्दू बोलने वालों तक पहुंचना चाहिए। इन भाषाओं को बढ़ावा देने वाले देशों और संगठनों के साथ टाई-अप करके अरबी और फारसी को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की जानी चाहिए।

      बता दें कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह देश भर में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के प्रचार के लिए कार्य करता है। यह भारत सरकार को उर्दू भाषा से जुड़े मुद्दों पर सलाह देता है।

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